हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस पूरी मध्यस्थता की रिपोर्टिंग नहीं होगी. यानि मध्यस्थता पूरी तरह से गोपनीय होगी और चार हफ्ते में इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपनी होगी.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2Tpmuzb
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