केंद्र ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले को असांविधानिक करार देते हुए भले ही शासनादेश को वापस लेने के निर्देश दिए हों लेकिन फिलहाल यह प्रमाण पत्र बनते रहेंगे।from Jagran Hindi News - uttar-pradesh:lucknow-city https://ift.tt/2KTPCd0
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